प्रदेश नं. ७मुख्य खबरराजनीति

सुदूरपश्चिम सरकार अधिकार विहिन, मन्त्रीपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि केन्द्रकै भर

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशको माघ ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मालाखेती अस्पताल कैलाली, जोगबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, गोकूलेश्वर अस्पताल दार्चुलालाई १५ सैयाबाट २५ शैया र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलौरी कञ्चनपुरलाई पनि २५ सैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय ग¥यो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको हो। तर प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरी संघीय सकारकै मुख ताक्नु परेको छ। उक्त निर्णयको स्वीकृती, दरबन्दी श्रृजना र परिपुर्तीका लागि संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाईएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनवहादुर हमालले बताए।

यसअघि संरचना, शैया, जनशक्ती र उपकरण नथपेरै सेती अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशीक अस्पताल बनाउने पनि प्रदेश स्तरमा निर्णय भयो। प्रादेशीक अस्पतालको बोर्ड लगाउनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती अञ्चल अस्पताललाई निर्देशन पनि दियो र बोर्ड पनि तयार भयो। त्यस्तै उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई भने उप–प्रादेशीक अस्पताल, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली अञ्चल अस्पतालको नाम पनि परिवर्तन गर्दै भिमदत्त पन्त अस्पताल बनाउने पनि प्रदेश स्तरमा निर्णय भयो। तर जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनका लागि फेरी संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय अहिले सम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन्। सेती अञ्चल अस्पतालका मेसु डाक्टर हेमराज पाण्डेयले परिपक्क निर्णय नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए।

संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमभरी रहेका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी प्रदेश सरकारलाई महिनौ अगाडी हस्तान्तरण गरिसकेको छ। उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि हस्तान्तरण गरिसकेकोमा उप क्षेत्रीयको केन्द्रिय अस्पतालमा स्तरोन्नती भएसंगै फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा गईसकेको छ। तर प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालहरुको विषयमा गरिएका सबै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि फेरी संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले बताए। प्रदेशभरीका सवै स्वास्थ्य सस्था सञ्चालनका लागि प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारकै भरपर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। जस्ले गर्दा ३ अस्पताल र एक स्वास्थ्य केन्द्रका स्तरोन्नतीको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि धेरै समय लाग्ने देखिएको छ।

५ बर्ष सम्म पनि नाममै सिमित उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरालाई सुरुमा प्रदेशको मातहतमा पठाएको संघीय सरकारले फेरी स्तरोन्नति गर्दै संघीय सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको केन्द्रिय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ। तर कागजमा प्रदेशभरीकै सबैभन्दा ठुलो उप क्षेत्रीय अस्पताल भने उप–क्षेत्रीयकै दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा संकटमा परेको छ। अहिले सम्म पुरानो टिम अस्पतालकै संरचनामा सञ्चालनमा रहेको अस्पताल नाममा मात्रै स्तरोन्नती भएकाले फेरी स्तरोन्नती गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा आशंका बढेको उप क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका निमित्त मेसु डाक्टर सुवाश लामिछानेले बताए।

सुदूरपश्चिमभरी रहेका अस्पतालमा विगतमा संघीय सरकारको हेपाह प्रवृतीकै कारण न दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक भए, न अस्पतालहरुको स्तरोन्नती भयो, न उपकरण नै पठाईयो। सवै अधिकार प्रदेशलाई दिईएको र स्वास्थ्य सस्था पनि हस्तान्तरण गरिएपछि प्रदेशले सुदूरको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि केहि गर्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो। तर प्रदेशले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वनका लागि फेरी संघीय सरकारकै भर पर्ने बाध्यता आएपछि प्रदेश सरकार केका लागि त ? – Dineshkhabar.com

फेशबुकबाट तपार्इकाे प्रतिक्रिया

थप पढ्नुहाेस्

कालंगा न्युज

कालंगान्युज डट् कम सके जति छिटो छरितो र विश्वासनिय सत्य तथ्य समाचार ल्याएर तपाईको सूचनाको तिर्खा मेट्न अहोरात्र जागा छ । कालंगान्युजले ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा कालंगान्युजले कहिल्यै कसैसँग सम्झौता गर्ने छैन ।

सम्बन्धित शिर्षक

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *